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Showing posts from November, 2017

अब बस एक ही काफी है

https://youtu.be/CF5VYhV6OyY

200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न,भारत एवं विश्व भुगोल

101. भारतीय राज्य में सर्वाधिक लम्बी तटरेखा किस राज्य की है? – गुजरात 102. जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? – स्वर्ण खनन 103. किस शहर को ‘इटरनल सिटी’ या ‘होली सिटी’ कहा जाता है? – रोम 104. यह ...

महत्वपूर्ण खोज एवं खोजकर्ता

*®वैज्ञानिक खोजे- खोजकर्ता®* ®इलेक्ट्रॉन की खोज :- जे०जे०थॉमसन ®प्रोटॉन की खोज :- गोल्डस्टीन ®न्यूट्रॉन की खोज :- जेम्स चैडविक ®नाभिक की  खोज :- रदरफोर्ड ®डायनेमो :- माइकेल फैरा...

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पंचायती राज

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भारतीय संविधान में शासन चलाने से सम्बन्धित कुछ निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है. इन्हें Directive Principles of State Policy कहते हैं. इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि भारत की सरकार देश में ग्राम स्वशासन के दिशा में कार्रवाई करे. इस निर्देश के अनुपालन के लिए 1992 में संविधान में  73वाँ संशोधन  किया गया. इस संशोधन के द्वारा देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई. यह व्यवस्था त्रि-स्तरीय है- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्. पंचायती राज (Panchayati Raj) व्यवस्था लागू करने करने के लिए राज्यों अपने नियम एवं विनियम बनाने का अधिकार है. फलस्वरूप अलग-अलग राज्यों में पद के आरक्षण, कार्यकलाप आदि के प्रावधानों में विविधता देखी जा सकती है. यहाँ हम जिन प्रावधानों का उल्लेख करेंगे वे एक model के तौर पर है. बलवंतराय मेहता समिति भारत में “पंचायती राज” की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने  बलवंतराय मेहता  की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी. इस समिति ने भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करने की आवश्यकता पर...

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

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ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था का विकास हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्राथमिक विषय है। तदनुसार स्‍थायी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुधारने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं।  ग्रामीण विकास मंत्रालय  के अंतर्गम  ग्रामीण विकास विभाग  एक नोडल संगठन है जो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण उत्‍थान करने के लिए समर्पित है। यह विस्‍तृत पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्‍यम से सुनिश्चित किया जाता है। योजना का लक्ष्‍य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना, गरीबी हटाने, रोजगार सृजन, मूल संरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विभाग आवश्‍यक सहायता सेवा भी प्रदान करता है और अन्‍य गुणवत्ता इनपुट जैसे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्‍थाओं (पी आर आई एस) के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता, प्रशिक्षण और अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्‍वैच्छिक कार्यों का विकास आदि, योजनाओं और कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्‍वयन के लिए। कार्यान्वित किए जा रहे कुछ  महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएं  निम्‍नलिखित हैं :- ...